Tractor anudan Yojana मित्रांनो राज्य शासनाच्या माध्यमातून अतिशय दिलासा देणारा हा शासन निर्णय असणारे या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून ट्रॅक्टर अनुदान असेल किंवा या व्यतिरिक्त जे काही कृषी अवजारे आहेत ते दिले जाणार आहेत. या संदर्भातला संपूर्ण जीआर आपण पाहूया खरंच तुम्हाला कृषी यांत्रिकीकरणाची गरज असेल.
यामध्ये कोणते शेतकरी अनुदानावरती कृषी अवजारे मिळू शकतात याची सुद्धा माहिती या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे.राज्य पुरस्कार कृषी यांत्रिकीकरण योजना,सन 2022-23 मध्ये राबवण्यासाठी 56 कोटी निधी वितरित करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून 20 जानेवारी 2023 रोजी हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
कृषी विभागामार्फत विविध केंद्र व राज्य पुरस्कार योजना ची तसेच बाह्य साहित्य प्रकल्पाची अंमलबजावणीTractor anudan Yojana करण्यात येते. केंद्र पुरस्कार योजनांची वार्षिक कृती आराखडे अंतिम झाल्यानंतर,शासनास वर्षभरात एक किंवा दोन टप्प्याने निधी प्राप्त होतो त्याचप्रमाणे राज्य पुरस्कार योजनेसाठी देखील टप्प्याटप्प्याने निधी प्राप्त होतो.कृषी विभागास निधी टप्प्याटप्प्याने प्राप्त होत असला तरीही कृषी क्षेत्राचे कामकाज हे हंगामीनिआय आहेत चालते.
तसेच खरीप व रब्बी हंगामात लागवडीखाली येणाऱ्या क्षेत्रापैकी सुमारे 75 टक्के क्षेत्रावर खरीप हंगामातच विविध पिकाची लागवड होते त्यामुळे खरीप हंगाम हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या आणि शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
मित्रांनो या हंगामातील पिकांना पूरकTractor anudan Yojana ठरणाऱ्या बाबीची खरीप हंगाम पूर्व व हंगाम कालावधीतच अंमलबजावणी करणे आवश्यक्य ठरते यामध्ये यंत्र व अवजारे या बाबींचा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये समावेश असतो मित्रांनो यामध्ये जे कृषी अवजारे आहेत.
यंत्र बँकेच्या माध्यमातून अनुदानावरती दिलं जातं यामध्ये या योजनेसाठी सन 2022-23 या वर्षात रुपये 400 कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.वित्त विभागाच्या दिनांक चार जून 2022 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या 60% च्या निधी वितरणाचे अधिकार दिले आहे.
तथापि सदर निधी दर महिना 60 टक्के याप्रमाणे विभागात अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात येईल अशा सूचना सुद्धा वित्त विभागाकडून प्राप्त झाले आहेत त्यानुसार अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या 60% च्याTractor anudan Yojana मर्यादित 240 कोटी निधी कार्यक्रमात संदर्भातील क्रमांक तीनच्या शासन निन्या नवे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आली असून उपरोक्त संदर्भ क्रमांक तीन ते पाच च्या शासन निर्णय.