Shetkaryana madaticha vatpasathi : राज्य शासनाचा ₹1286 कोटी निधी वितरीत, gr आला.
नमस्कार मित्रांनो अतिवृष्टी बाधीत शेतकऱ्यांसाठी आनंदा
ची बातमी आहे, सप्टेंबर व ऑक्टोंबर, २०२२ मध्ये राज्यातील विविध जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे तसेच उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत देण्याबाबत….
महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभाग
प्रस्तावना:
अतिवृष्टीमुळे बंदित शेतकऱ्यांना मदतीच्या वाटपासाठी राज्य शासनाचा रुपये 1286 कोटी निधी वितरित GR आला आहे.
अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते. तसेच, राज्य आपत्तीप्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. राज्यात जुलै २०२२ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे विविध जिल्ह्यात शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान स्वरूपात मदत देण्याबाबत, तसेच इतर नुकसानीकरिता मदत देण्याबाबत दि.१०.०८.२०२२ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेतलेल्या निर्णयास अनुसरून, शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.२५३/म-३, दि.२२.०८.२०२२ अन्वये जून ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीतील अतिवृष्टी, पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यात विविध जिल्हयात होणाऱ्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता बाधित शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे वाढीव दराने निविष्ठा अनुदान स्वरुपात मदत प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.
अतिवृष्टीमुळे बंदित शेतकऱ्यांना मदतीच्या वाटपासाठी राज्य शासनाचा रुपये 1286 कोटी निधी वितरित GR आला आहे
अतिवृष्टी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासनाची
भरपाई वितरित हा शासन निर्णय GR करा डाऊनलोड
येथे
क्लिक करून.
शासन निर्णयः
सप्टेंबर व ऑक्टोबर, २०२२ या कालावधीत राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे व पूर परिस्थितीमुळे शेतीपिकांच्या व शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्याकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य शासनाच्या निधीमधून संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या दरानुसार शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी एकूण रु. १२८६७४.६६ लक्ष (अक्षरी रुपये बारशे श्याऐंशी कोटी चौन्याहत्तर लक्ष सहासष्ट हजार फक्त) इतका निधी विभागीय आयुक्त, पुणे व औरंगाबाद यांच्यामार्फत वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे..
GR PDF download here
या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात लेखाशीर्षनिहाय दर्शविल्याप्रमाणे येत्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीव्दारे निधीची आवश्यक ती तरतुद करुन हा निधी विभागीय आयुक्त यांना कार्यासन म ११ यांनी वितरित करावा. विभागीय आयुक्त यांनी खालील अटीची पूर्तता झाल्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकारी यांना निधी वितरीत करावा.
चालू हंगामामध्ये यापूर्वी सर्व विभागांना शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता वितरीत करण्यात आलेल्या मदतीच्या निधीमध्ये या प्रस्तांवातर्गत मागणी करण्यात आलेल्या निधीचा समावेश नाही, याची दक्षता घेण्याची व तशा स्वरुपाचे प्रमाणपत्र सर्वसंबंधित जिल्हाधिकारी यांचे कडून घेवून त्यानंतरच निधी वितरीत करण्यात यावा.
जून ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत अतिवृष्टी व पूर यामुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यात होणान्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी वाढीव दराने मदत देण्याबाबत महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय.