Maratha Reservation | मराठा आरक्षण कसं लागू करता येईल? शरद पवार यांचा केंद्र आणि राज्य सरकारला दिला सल्ला
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण लागू करण्याबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारला मोलाचा सल्ला दिला आहे. जालना दौऱ्यात शरद पवार यांनी जखमी मराठा आंदोलकांची भेट घेतली.त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या विषयावर अधिक चर्चा केली.
जालना | 2 सप्टेंबर 2023 : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अंबड रुग्णालयात जखमी मराठा आंदोलकांची भेट घेतली. आंदोलनस्थळी त्यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरंगे पाटील यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर निवेदन केले. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणची अंमलबजावणी कशी करता येईल याबाबत राज्य व केंद्र सरकारला मोलाचा सल्ला दिला.
मराठा आरक्षणासाठी आम्ही संसदेत हा मुद्दा मांडणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
शरद पवार काय-काय म्हणाले?
राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी याकडे अधिक लक्ष द्यावे. एक मार्ग शोधा. काही संसदांमध्ये सुधारणा कराव्या लागतील. ५० टक्के सवलत देता येणार नाही, असा नियम आहे. देशभरातील सुमारे २८ राजकीय पक्षांची बैठक झाली. त्यात सात मुख्यमंत्री होते. बैठकीत आम्ही या विषयावर चर्चा केली. अंतिम निर्णय झालेला नाही.
पण त्यांनी एक सूचना केली. देशात जनगणना झाली आणि ५० टक्के अट काढून टाकली तर आजसारखा प्रश्नच उद्भवणार नाही. निकाल लागला तर त्यावर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आम्ही हा मुद्दा संसदेत मांडणार आहोत.
१९६० पूर्वी महाराष्ट्र हे स्वतंत्र राज्य होते. हे राज्य द्विभाषिक राज्य होते. पुढे मराठी भाषिकांवर राज्य करण्याचा निर्णय झाला.
कुणबी किंवा मराठ्यांना आरक्षण देण्याची मागणी अनेक प्रदेशांत प्रचलित आहे आणि ती बडोद्यातील सयाजीराव महाराज गायकवाड आणि ग्वाल्हेरमधील ओबीसी आरक्षण अशा ऐतिहासिक तरतुदी आणि नेतृत्वावर आधारित असल्याचे नक्कीच दिसते. यावरून विविध राज्ये आणि प्रदेशांतील आरक्षण धोरणांमध्ये सातत्य राखण्याची गरज दिसून येते.
जयंत पाटील यांनी मंत्रिमंडळात असताना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे राष्ट्रवादीने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. दुर्दैवाने तसे झाले नाही. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा. मी राष्ट्रवादीचा अध्यक्ष आहे आणि मला सांगायचे आहे की, आज जे एसटी आणि एनटीचे आरक्षण आहे ते त्यांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ते कायम ठेवून उर्वरित जागांवर सोडवले जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी आम्ही सहकार्य करू.