agriculture department : शेतकरी सिंचन विहीर अनुदान योजना सुरु vihir anudan yojana झाली असून लवकरच शेतकरी बांधवाना रोजगार हमी योजना अंतर्गत विहीर मिळणार आहे. जाणून घेवूयात याच संदर्भातील सविस्तर माहिती.
शासनाने आता शेतकरी बांधवाना लखपती करण्याचा चंग बांधलेला आहे. त्यामुळेच आता मागेल त्यांना सिंचन विहीर मिळणार आहे. महराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याच्या उद्देशाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे लवकरात लवकर पूर्ण केली जाणार आहेत.
पूर्वी सिंचन विहिरीसाठी ३ लाख अनुदान मिळायचे आता त्याची मर्यादा वाढविण्यात आली असून ४ लाख एवढे अनुदान मिळणार आहे.
रोजगार हमी मधून राबविली जाणार विहीर अनुदान योजना सुरु.
agriculture department : या संदर्भातील शासन निर्णय म्हणजेच जी आर काल दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे.
केवळ विहीर दिली म्हणजे झाले असे देखील नाही. विहीर असेल आणि त्या विहिरीतील पाणी उपसा करण्यासाठी पंपच नसेल तर शेतकरी कसा लखपती होणार.
त्यामुळे विहीर खोदकाम पूर्ण झाल्यावर विहिरीतील पाणी उपसा उपसा करण्यासाठी शेतकरी बांधवाना पंप शक्यतो सोलर पंप देण्यात यावा असा देखील उल्लेख या जी आरमध्ये करण्यात आलेला आहे.
शेतकरी लखपती व्हावा यासाठी त्यांना तुषार ठिबक सिंचन सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अस्तित्वातील विहिरीपासून ५०० मीटर अंतरावर विहीर खोदण्याच्या नियमात देखल बदल करण्यात आला असून आता १५० मीटर करण्यात आलेली आहे. परंतु हा नियम ठराविक बाबींसाठीच लागू असणार आहे.
विहीर अनुदान योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांची प्रगती साधने होय.
रोजगार हमी योजनेतून मागेल त्यांना विहीर मिळणार आहे. विहिरी संदर्भातील नियम, अटी, निधी, लाभार्थी पात्रता, या संदर्भात संपूर्ण माहिती आपण या लेखामध्ये जाणून घेणार आहोत. त्यामुळे हा लेख शेवटपर्यंत वाचा.
शेती करत असतांना शेतीसाठी लागणारा अत्यंत महत्वाचा घटक म्हणजे पाणी होय आणि त्यासाठी आवश्यक असते ती म्हणजे विहीर. आर्थिक अडचणीमुळे अनेक शेतकरी बांधव त्यांच्या शेतामध्ये विहीर खोदकाम करू शकत नाही परिणामी पाण्याअभावी अशा शेतकरी बांधवांचे उत्पन्न कमी होते.
त्यामुळे शासकीय अनुदा
विहीर अनुदान योजना लाभार्थी निवड
अनुसूचित जाती
अनुसूचित जमाती.
भटक्या जमाती
नीरधीसूचित जमाती.
दारिद्र्यरेषेखाली लाभार्थी.
स्त्री कर्ता असलेले कुटुंबे.
शारीरिक दृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे.
जमिनी सुधारक सुधारण्याचे लाभार्थी.
इंदिरा आवास योजने खालील लाभार्थी.
अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत वननिवासी वन हक्क मान्य करणे अधिनियम 2006 खालील लाभार्थी.
सीमांत शेतकरी म्हणजेच ज्यांच्याकडे अडीच एकर पर्यंत जमीन आहे असे शेतकरी.
अल्पभूधारक शेतकरी ज्यांच्याकडे पाच एकर पर्यंत जमीन आहे असे शेतकरी.
नावर विहीर खोदली तर नक्कीच शेतकऱ्यांना सहाय्य मिळणार आहे.
राज्यातील प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याच्या उद्देशाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरीची कामे गतीने पूर्ण करण्यासाठी मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया म्हणजेच एसओपी संदर्भातील हा जो शासन निर्णय आहे तो चार नोव्हेंबर 2022 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये बदल करण्यात आला असून त्यात वैयक्तिक लाभावर अधिक भर देण्यात आलेला आहे.
मनरेगा योजना हि फक्त रोजगार देणारी योजना नसून विकासात भर घालणारी योजना आहे. मागील काही काळापासून महाराष्ट्र राज्याने मनरेगाच्या योग्य नियोजनातून प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याचे ठरविलेले आहे.
